मुंबई : मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न न्यायालयात प्रलंबित असताना इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला विरोध करणारी जनहित याचिका बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आली. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा न तपासता दिलेले आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. यावरून मराठा ओबीसी असा वाद पेटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी इतर मागास वर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणालाच मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण अभ्यास न करता दिल्याने ते रद्द करण्याची मागणी याचिकेतून बाळासाहेब सराटेंनी केली आहे.

इतर मागास वर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. “ओबीसींना देण्यात आलेले आरक्षण कोणतेही सर्वेक्षण किंवा अभ्यास न करता देण्यात आल्याने ते रद्दबातल करावे.”, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई हायकोर्टात केली आहे.

तसेच, सध्याचे आरक्षण रद्द करुन ओबीसींमधील जातींचे नव्याने आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासण्यात यावे, अशीही मागणी सराटे यांनी याचिकेतून केली आहे.